राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले हाल सो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिन खोजिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिंदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्न जान्छ । यसबाट एकातर्फ पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाउनुका साथै यस्ता गतिविधि बढ्न गई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पुग्दछ’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्म्भावना रहेको बताएको छ ।

हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिन नहुने आयोगले बताएको छ ।

‘हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन’ आयोले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

हाल सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले यस्तो कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

पीडितलाई राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कानुनी उपचार प्राप्त हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुन सक्ने भन्दै आयोगले सरकार यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने र कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चित गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।