सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक पुन: संसदमा पेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने सहमति गरेको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले संसदबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकलाई फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकपछि दिएको जानकारी अनुसार संसदले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनर्विचार गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको हो । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा छलफल गरी यथास्थितिकै विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि फेरि पठाउने तयारीमा गठबन्धन जुटेको हो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई एक पटकका लागि त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, संसदले सोही विधेयकलाई पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएमा राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता पठाउन मिल्दैन ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार गठबन्धनको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत छलफल गरी यस सँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका सरोकारवाला, मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न तह र तप्का तथा पीडित लगायत व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूसँग परामर्श गरी उनीहरुबाट आएका सरसल्लाह र सुझावलाई गहन रुपमा लिनका अतिरिक्त यसबारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक अघि बढाउन सहमति भएको छ ।