सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

बिहीबार सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित फेसबुक ग्रुपहरुलाई विद्युतिय इलेकट्रोनिक कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३(१) बमोजिमको कुनै कारवाही नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अनिल आचार्यले नो नट अगेन अभियानमा संलग्नलाई साइबर क्राइममा मुद्दा नचलाउन, गिरफ्तार नगर्न र कुनै किसिमको कारबाही नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

कात्तिक २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो। बिहीबार अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारबाही नगर्न आदेश दिएसँगै नो नट अगेनमाथी कारबाही गर्ने बाटो बन्द भएको हो।

यसअघि सर्वोच्चले गत कात्तिक २० गते ‘नो नट अगेन’ अभियानको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले वृद्ध नेताहरुविरुद्ध चलिरहेको  ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई अवरोध नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको रिटमा सर्वोच्च उत्प्रेष आदेश जारी गर्ने नगर्ने कुराको टुंगोका लागि सरकारसँग १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको थियो।