सरकारले सुरक्षानिकायका अधिकारीहरुलाई दलका नेताहरुलाई आफूखुसी भेट्न रोक लगाएको छ।

आफ्नो कामको सिससिलाबाहिर गएर भेट्दा पनि अब सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले अनिवार्य विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो।

गृहमन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गरेर कूटनीतिक निकायका अधिकारी, दलका कार्यालयमा जान र नेताहरुलाई भेट्न करण खुलाएर स्वीकृति लिनुपर्ने नियम ल्याएको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले कसैलाई भेट्नुपरे अनिवार्य विभागीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने जनाउँदै एक वक्तव्य निकालेका छन्। सरकारको निर्देशनविपरीत पूर्वस्वीकृति नलिइ यसरी कूटनीतिक नियकाका अधिकारी र दलका नेताहरुलाई भेटेमा कारबाही हुने चेतावनी गृहले दिएको छ।

गृहले यो नियमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि भनेको छ। यो अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था सम्बन्धित संगठन प्रमुहरुले गर्नुपर्ने भएको छ।

गृहमातहतमा अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ। नेपाली सेना रक्षामन्त्रालयमातहत छ।

यसअघि सरूवा बढुवादेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सुरक्षाअधिकारीहरु दलका नेताका घरदैलोमै धाउने चलन थियो।

केही सुरक्षा अधिकारीहरु काठमाडौंस्थित कूटनीतिक निकायमा पुग्दा विवाद हुने गरेको थियो। तर गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएसँगै सुरक्षाअधिकारीहरुको आफूखुसी भेटघाटमा लगाम कस्न थालेका हुन्।