जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आइतबार १२ बँुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रेशम चौधरीसँगै टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने, देउवा सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानुनका रुपमा पास गर्न सरकारलाई दबाव दिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्न दुबै दल सहमत भएका छन् ।आन्दोलनका क्रममा दुबै दलका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता, राउतसँग २४ फागुन २०७५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास र किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न पनि दबाव दिने दुई दलको सहमति छ ।

दुबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि आफूहरु सहमत भएका ११ बुँदा सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन नगरे प्रदेश र संघ सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’

दुई पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा साझा सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने उल्लेख छ ।