काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश हुने प्रक्रियामा रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशको पत्र न्याय परिषद् सचिवालयले दिएको छ।

६५ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका कार्कीलाई परिषद्ले पत्र काटेर जानकारी दिएको हो। कार्की भने प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा छन्।

समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको १० दिनको अवधिमा २९ वटा उजुरी दर्ता भएको छ।

उजुरी खोल्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न नपाउँदै कार्कीलाई परिषदले अवकाश पाउने मिति सम्झाइदिएको छ।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध जेठ १६ गते १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

उजुरीउपर छानबिनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न नपाउँदै कार्कीलाई परिषदले अवकाशको मिति सम्झाइदिएको हो ।

कानूनतः अवकाशको एक महिना अघिदेखिनै प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्न पाउँदैनन् । उजुरीमाथि छानबिन र त्यसउपर कार्कीको जवाफको प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले उनलाई नियुक्ति गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ । उमेरहदका कारण अवकाश मिति नजिकिएकाले कार्कीले एक महिना पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने देखिएको छ ।