उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बालेन शाहसँग प्राधिकरणले माग गरेको स्पष्टीकरण नबुझाएका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आगामी मंगलबार दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

प्राधिकरणले १ असारमा बालेन शाहलाई पत्र लेखी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणको पत्र अनुसार बालेनले बिहीबारसम्म स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने थियो, अन्यथा प्राधिकरणले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न सक्थ्यो । तर अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणको कारबाही प्रक्रिया मंगलबारसम्मका लागि रोकिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सापास नभएको भन्दै महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काटेको थियो । प्राधिकरणले ३२ जेठमा विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ विपरीत रहेको र यो काममा मेयर बालेन शाहको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

१ असारमा बालेन शाहलाई पत्र लेखी प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन को दफा ७ को कसुरमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बालेनलाई आग्रह गरेको थियो ।

तर बालेनले प्राधिकरणको उक्त स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।