प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई मापदण्डविपरीत दिइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले उनीहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन भनेको छ । त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमानुसार पाउनेभन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने‚ ‘नियमअनुसार भीभीआईपी र भीआईपीहरूलाई प्राप्त हुने सुविधाबाहेकका अन्यलाई मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू कुल कति छन् ? र मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।’

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसारभन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयअनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो । नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा आर्थिक सहयोगको निर्णयचाहीँ तुरुन्त कार्यान्वयन हुने र अरु निर्णय अलि पछिपछि कार्यान्वयन हुने हुँदा यसलाई पनि बिदाको दिन अफिस खोल्ने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने समितिको निर्णय छ‚’ सभापति खतिवडाले भने ।त्यसैगरी समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएकाले सो निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।