लघुवित्तका ऋणी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारी वार्ताका टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट पुनाराम ज्ञवालीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने, माग सम्बोधनसम्बन्धमा ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्य कार्यदल गठन गर्नेलगायत सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा आन्दोलनरत तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पुनाराम ज्ञवाली र सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक नारायणप्रसाद रिसालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपछि लघुवित्त पीडितले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
Discussion about this post