सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणकार्य गराउन प्रोत्साहन गरेको कार्यक्रमलाई सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले रोक्ने निर्णय लिएकी हुन्।
गत हप्ता (यही १४ गते) मन्त्री झाँक्रीले गरेको सो निर्णय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई जानकारी गराइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा काममा एकरुपता नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको, ऐन नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएकोले यस्तो निर्णय गरिएको बताएको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘व्यवस्था पालना नभएका भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले समेत सोही कुरा उल्लेख गरेकोले सो निर्णय गरिएको हो।’
मन्त्रालयबाट भएको अनुगमनले समेत उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्माण प्रभावकारी नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
अब उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माणकार्यहरुका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रालय मातहतका निमायले अब अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म उपभोक्ता समितिलाई काम दिन नपाउने बताए । ‘उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीबारे धेरै गुनासो आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित तवरले अघि बढाउने गरी यो निर्णय भएको हो । ’
उनका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उपभोक्ता समितिको कामकारबाहीलाई कानुनअनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनेको छ । ‘सो समितिले दिने सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं,’उनले भने ।लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् ।

मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।

मन्त्रालयले पनि यिनै निकायले औंल्याएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यक्रमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठीन भएको, ऐन नियममा भएका व्यवस्था पालना नभएको विषयलाई आधार बनाएर खरिद रोक्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरूपयोग भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’
सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरिएपनि ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।

यसलाई रोक्न अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय