श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले करारका कर्मचारी नहटाउन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई आग्रह गरेको छ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि यसअघि जनप्रतिनिधिले राखेका करारका कर्मचारीको म्याद साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकारहरूले थप गरेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत रोजगार संयोजक र  प्राविधिक सहायकको करार सम्झौता पनि स्थानीय तहले भंग गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार केन्द्रले त्यसो नगर्न भनेको छ।

असार १५ गते नै रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक नहटाउन पत्राचार गरिएको थियो।

करार नवीकरण गर्नुपर्नेमा ती कर्मचारीको म्याद भंग गरेपछि स्थानीय तहहरूमाथि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रश्न उठाएको हो।

रोजगार संयोजक तथा प्राविधिकहरूको तलब भत्तादेखि अन्य सेवा सुविधा केन्द्र सरकारबाट दिने गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले सशर्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका कर्मचारी नहटाउन आग्रह गरेका छन्।

‘कानूनी प्रक्रियाअनुसार बाहेक सेवाबाट कर्मचारी नहटाउन पुन: अनुरोध गरिन्छ,’ निर्देशक घिमिरेले भनेका छन्।