परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुनेगरी अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार बसेको संसद्‌ बैठकमा उनले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै नेपालले साउन ९ गते नै अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताएका हुन्।

शुक्रबार परराष्टमन्त्री डा. नारायण खड्काले साउन ९ गते नै अमेरिकालाई कुटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएको जानकारी गराएका हुन्। संसदमा परारष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन ९ गते कुटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गराएको जानकारी संसदलाई गराउन चाहन्छु।’

सरकारले असार ६ गते एसपिपीमा अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै संसदमा लगातार कुरा उठेको थियो भने संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि पत्र पठाउन तोकता गरेको थियो।

खड्काले आन्तरिक छलफलका कारण अमेरिकालाई पत्र पठाउन ढिलाइ भएको दाबी गरे।

‘सभामुखबाट, समितिहरूबाट पटक-पटक सूचित भएको थियो। एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय भइसकेको अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु’, मन्त्री खड्कालले अगाडि भने, ‘साउन ९ गते, कुटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गराएको जानकारी गराउन चाहन्छु।’

उनले आन्तरिक रूपमा छलफल गर्नुपर्दा पत्र पठाउन ढिलाइ भएको जानकारी दिए।

सरकारको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राष्ट्रहितविरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता नहुने उनको प्रतिबद्धता छ ।

यसअघि संसद्‍मै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि पत्र पठाइसकेको बताएका थिए । तर, खाणले पत्र पठाइसकेको बताए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पत्र नपठाएको जानकारी दिएको थियो ।

संसदलाई जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो। यसमा सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट थियो र छ। सरकारले गरेको निर्णयमा संयस व्यक्त गर्नु उचित थिएन। त्यसका आन्तरिक बाह्य आयामबारे आन्तरिक छलफल र संवाद गर्दा समय लागेको कुरा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’

मन्त्री खड्कालले नेपाल कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनै नसक्ने उल्लेख गरे।

पत्रबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका सांसद भीम रावलले पत्र पठाएको जानकारी दिएको धन्यवाद दिए। उनले अमेरिकालाई पठाएको पत्रको व्यहोराबारे संसदलाई जानकारी दिनसमेत आग्रह गरे।