सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले गत सोमबार २४ घण्टाभित्र उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो भने मंगलबार मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह आफैं नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । त्यसपछि अस्पताल र काठमाडौं महानगरका प्राविधिकले तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति गरेका थिए ।

महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशमा भनिएको छ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध बुधबार नै नर्भिक अस्पतालले दिएको रिट बुधबार नै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भयो । उक्त इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुका साथै आगामी सोमबार अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना भत्काउन खोज्नुको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । नर्भिकले भाडामा लिएको १ रोपनी ८ आना जग्गामा नक्सापास नगरी संरचना बनाएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काउन आग्रह गरेको हो ।