सरकारले सिके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सिके र रेशम चौधरी निर्णायक बनेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश मस्यौदा भएको छ । यही मेसोमा विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

एक मन्त्रीले भने– सीके राउतका मुद्दा छैनन्, विप्लवका पनि खासै महत्व होइन तर रेशम चौधरी केन्द्र र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक भएकाले उनलाई माफी दिन कानून मै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो । मधेसमा सिके पनि मिलाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । रेशमको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनलाई रिहा गर्न सरकारसँग अरु उपाय थिएन । त्यसैले अध्यादेशबाट कानून मै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कैलालीको टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र २ बालकसहित ९ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई माफी दिन सरकारले गरेको निर्णयमात्र पर्याप्त नभएकाले कानून संशोधन गर्न लागिएको हो ।

चौधरीको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कैलालीका ३ सीटसहित बर्दिया २ मा उनका पिताले स्वतन्त्रबाट जितेका छन् । रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनका पितालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको थियो