काठमाडौं । नेपाल जेष्ठ प्राध्यापक समाजले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई निरुपरण गर्नका लागि विशेष योजना तर्जुमा गर्ने र सरकारलाई ठोस रूपमा काम गर्नेगरी सहयोग गर्न प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. पराशर कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा कसैलाई ‘रिकग्नाइज्ड’ व्यक्तित्वका रूपमा विकसित गर्न नचाहेका कारण यस क्षेत्रमा गम्भीर भई सुनिने व्यक्तित्वको अभाव टड्कारो रहेको इङ्गित गरे ।
उनले शिक्षा शुल्क वृद्धिका सम्बन्धमा धेरैजसो मुलुकमा लागु गरिएको शैक्षिक इन्डिकेटर पद्दती लागु गर्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिए ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी पूर्व उपकुलपति भुषण श्रेष्ठले आफू उपकुलपति हुँदा विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमदेखि विषयगत् समितिसम्म केही नभएको स्मरण गर्दै एउटा सानो भवनबाट आफूले काम सुरु गर्नुपरेको बताइन् ।
त्यस अवधिमा आफूले अनेक किसिमका समस्या भोग्नु परेको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सरकारले पहिले नै पूर्वाधारदेखि शैक्षिक उन्नयनका लागि सबै बाटो खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले १८ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा बजेट झारिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले साधारण कार्यालय संचालनका लागि ६ अर्ब बजेट दिएर सरकारले त्रिविविलाई पब्लिक विश्वविद्यालय भन्नु विडम्बना भएको उल्लेख गरे ।
बाहिर पढ्न जाने १ लाख २४ हजार विद्यार्थीले लैजाने पढाई खर्चले देश कङ्गाल बन्दै जाने विषयमा उनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । शिक्षा क्षेत्रको वृहत्तर विकास गर्न सबै स्टेक होल्डरलाई एकै ठाउँमा राखी दूरगामी निक्र्र्याैल निकाल्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराईले शिक्षा नीति प्रष्ट र दूरगामी सोचबाट प्रेरित हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालजस्तो अस्थिर राजनीति हुने ठाउँमा शिक्षाको मूलभूत कुरामा सबै दलहरूको सहमति रहनुपर्ने र अपरिवर्तित बनाउनु पर्ने कुरामा उनको जोड रहेको थियो ।
उनका विचारमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘हाम्रो होइन राम्रो व्यक्ति’लाई छनोट गरी तिनका हात खुट्टा बाँध्न नहुने बताए ।
उनीसँग अन्य पूर्व उपकुलपतिहरूले पनि वर्तमान छाता ऐनको विरोध गरे । तिनले यस्तो छाता ऐन व्यापक छलफल र सहकार्यबाट मात्रै लागु हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्रिविविका अर्का पूर्व उपकुलपति हिरा महर्जनले स्थापनाकालमा जस्तो सोच बोकेर त्रिवि स्थापना भएको थियो, त्यो अहिले नरहेकोमा खेद व्यक्त गरे । २०२८ सालमै नयाँ शिक्षा लागु गर्दा त्रिविलाई विस्तारै पङ्गु बनाउँदै लगेको उनको धारणा थियो ।
मानविकी सङ्कायका विषयहरू सुक्दै गएको सन्दर्भमा उनी विशेष चिन्तित देखिए । उनले इतिहास, भूगोल आदिजस्ता विषयमा विशेष छात्रवृत्ति दिएर भए पनि विद्यार्थी भर्ना गरिएन भने देशको भविष्य अन्धकार हुने उनको निश्चित धारणा थियो ।
महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा प्रष्ट ऐन नहुँदा त्रिविविको जग्गा अरूले हड्पिन खोज्ने र आफूले त्रिविविको जग्गा कुनै हालतमा छोड्न नसक्ने अडान लिनु परेको अप्ठेरो परिस्थितिको सम्झना गरे ।
नास्टका पूर्व उपकुलपति जीवराज पोखरेलले शिक्षा अनुसन्धान आदिका लागि नीतिगत अप्ठ्याराहरू रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसतर्फ अलिकति पनि ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही काम नेपालमै पनि भएको, तर त्यस्ता गहन सामग्री अनुसन्धानात्मक जर्नलहरूमा प्रकाशित नहुँदा नेपालमा मौलिक अनुसन्धान स्थापित हुन नसक्ने अप्ठ्याराहरू तिर पनि इङ्गित गरे ।
उनको भनाइ थियो, चीन र भारतले धेरै ग¥यो भन्नु भन्दा नेपालमा अनुसन्धान र विकासमा कति खर्च हुँदैछ भन्ने कुरोको पनि हेक्का राखिनु पर्छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका वहालवाला उपकुलपति यादवप्रसाद लामिछानेले २०४३ सालमा स्थापित केही सय विद्यार्थी लिएर स्थापना भएको संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय बेलझुण्डी अहिले ‘तालाझुण्डी’का नामबाट प्रख्यात हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
आफूले एकैपटक पाँच–पाँच वटा तालाबन्दीको सामना गर्नुपरेको र यस्तै सब कारणले दुई आङ्गिक क्याम्पस विद्यार्थीविहीन हुँदा बन्द गर्नुपरेको दुखेसो व्यक्त गरे । उनले, संस्कृतको उच्च शिक्षाबाट मुलुकले पाउने ठूलो गौरव अरू मुलुकको पोल्टामा जाँदै गरेको र नेपालले यसको नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उच्च शिक्षा परिषद्लाई उनले शिक्षा क्षेत्रको एैंजेरूको संज्ञा पनि दिए । उनको यस विचारमा सहभागीहरूले ताली बजाएर सहमति जनाएका थिए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माले विश्वविद्यालयहरू पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । धेरथोर फण्डिङ गर्ने सरकारले विश्वविद्यालयको सबै कुरामा नियन्त्रण राख्नु ठिक होइन भन्दै अहिले बजारको मागअनुसार विश्वविद्यालयहरूले विषय छनोट गनुपर्ने कुरामा उनको जोड थियो ।
पूर्व सहकर्मीहरूको भनाइका सम्बन्धमा उनले कुनै पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा च्याउसरी स्थापना नगरी, स्थापना कम्तिमा जग्गा र पूर्वाधारका सम्पूर्ण कुरा सरकारले व्यवस्था गरेर मात्र खोलिनु पर्नेमा ऐक्यवद्धता जनाए ।
आफूले ११ जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको बताउँदै सुरु सुरुमा प्रधानमन्त्रीले सिधै कुरा सुन्ने सुविधा रहेकोमा पछिपछि त वर्ष दिनमा पनि भेट्न मुस्किल हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो ।
आफैले सुरु गरेको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’को अवधारणाको अहिले व्यापक दुरुपयोग भइरहेकोमा उनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । शर्माले भने, ‘जुन विषयको नेपालमा पढाइ हुँदैन, जुन कुरा देशलाई आवश्यक छ, त्यसका निमित्त मात्रै विदेशमा पढ्न जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिने हो । तर अहिले नेपालमै पढाउन सकिने हरेक विषयका निमित्त पनि नो अब्जेक्सन लेटर दिएर मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्न थालेको छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।’
उपकुलपति शर्माले थपे, ‘हामी कहाँ कामै नभएको पनि होइन । धेरै राम्रो पढाई भएको र करिब करिब दक्षिण पूर्व एशियामा स्तरीय मानिएका विषयहरू पनि यहाँ स्थापित छन् । त्यस्तै केही वर्षकै अन्तरालमा हामीले २४ हजारमा एक जना मेडिकल डाक्टर रहेको ठाउँमा भारतकै हाराहारीमा डाक्टर उत्पादन गरेका छौँ । यस्ता गर्वलाग्दा कुरा पनि हामीसँग छन् । तर सरकारले बढि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्दा शिक्षा क्षेत्र अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी सबै जसो पूर्व प्राध्यापकहरूले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको अन्त्य गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिए । समाजका अध्यक्ष डा. विमलकुमार शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदो राजनीतिले जतिवटा दल छन् त्यतिनै संगठनमा शिक्षक÷प्राध्यापक बाँडिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले छलफलमा उठेका सम्पूर्ण कुराहरूलाई महाअधिवेशनसम्म लैजाने र आगामी सरकारलाई यी सारा सुझाव लिपिवद्ध गरेर अझ ठूलो संख्यामा शिक्षाविद्हरूको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
कार्यक्रममा समाजका महासचिव रेवतीप्रसाद दाहालले स्वागत गरेका थिए भने प्रा.डा. सिद्धिप्रसाद कोईरालाले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।