महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन्

प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्षमा एमाले र लोसपाका सदस्यहरुले महाअभियोगका लागि प्रमाण नपुग्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा एक मत हुन नसकेकोबारे जानकारी दिएका छन् । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए ।